उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि सरकार का मूल उद्देश्य प्रदेश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इन ऐतिहासिक करारों के माध्यम से गांव-गांव तक आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और बेहतर विपणन व्यवस्था को तेजी से पहुँचाया जाएगा।
- किसान अब केवल ‘उत्पादक’ नहीं, बल्कि ‘समृद्धि के भागीदार’ होंगे:
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि किसान सिर्फ अनाज उगाने वाले उत्पादक नहीं हैं, बल्कि वे देश की आर्थिक समृद्धि के बराबर के भागीदार हैं। लंबे समय से पारंपरिक खेती कर रहे किसानों को अब आधुनिक तकनीकों और बाजार प्रबंधन की बारीक जानकारियों से सीधे जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि जब तक किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य और बेहतर तकनीक नहीं मिलेगी, तब तक कृषि का वास्तविक विकास संभव नहीं है। - भविष्य की अर्थव्यवस्था (Future Economy) से जुड़ेगी उत्तर प्रदेश की खेती:
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद अतीत में किसानों की वास्तविक आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई थी। पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में किसानों को लागत घटाने, आधुनिक बीजों का उपयोग करने और फसलों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का सही मार्गदर्शन नहीं मिल सका था। इसी खाई को पाटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नया मॉडल तैयार किया है। - वैज्ञानिक खेती और क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग पर विशेष जोर:
वैश्विक स्तर पर तेजी से बदल रहे मौसम और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों ने खेती-किसानी के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक खेती (Scientific Farming) और जलवायु अनुकूल कृषि (Climate Smart Farming) पर विशेष बल दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के कृषि अनुसंधान और आधुनिक यंत्रों को अब सीधे उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के गांवों और किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। - धान-गेहूं के अलावा दलहन और तिलहन फसलों पर बड़ा फोकस:
नई कृषि नीति के अंतर्गत सरकार का पूरा फोकस केवल पारंपरिक धान और गेहूं की खेती तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्ययोजना के तहत मक्का, तिल, अरहर और उड़द जैसी फसलों के उत्पादन और विपणन की व्यापक व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे किसानों की केवल एक फसल पर निर्भरता समाप्त होगी और किसी एक फसल के खराब होने पर भी उनका आर्थिक नुकसान न्यूनतम रहेगा। - ‘यूपी एग्रीज’ (UP AGRIS) पहल से कृषि क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव:
राज्य में कृषि विकास को गति देने के लिए ‘यूपी एग्रीज’ योजना को एक दूरगामी और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम खेती को उन्नत तकनीक, नवीन अनुसंधानों और सीधे डिजिटल बाजारों से जोड़ने में सेतु का काम करेगा। इसके माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक उर्वरक प्रबंधन और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की नियमित ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। - स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग और रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा:
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इन 4 MoU के लागू होने से प्रदेश में एग्रो-प्रोसेसिंग और कृषि अवसंरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जब किसानों को अपने ही जिले या ब्लॉक स्तर पर बेहतर भंडारण और प्रोसेसिंग की सुविधाएं मिलने लगेंगी, तो उनकी परिवहन लागत में भारी कमी आएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। - यूपी के कृषि उत्पादों की होगी ग्लोबल ब्रांडिंग:
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्रालय मिलकर उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करेंगे। जब राज्य के प्राकृतिक व जैविक उत्पादों को बेहतर ब्रांड नेम मिलेगा, तब किसानों को उनकी उपज का कई गुना अधिक दाम मिलना तय है। यह पहल न केवल कृषि क्षेत्र के जोखिम को कम करेगी बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पूरी पहल ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय में इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल कृषि उत्पादन की लागत कम होगी, बल्कि उत्पादन में भी गुणात्मक वृद्धि होगी। अन्नदाता किसानों की समृद्धि से ही उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के अपने सपने को साकार कर सकेगा।
