मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार जल्द ही 20 लाख से अधिक किसानों को सोलर पावर पंप उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें खेती के लिए बिजली के बिलों से पूरी तरह से आजादी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को मुरैना जिले के राजौधा गाँव में एक विशाल लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान की, जहां उन्होंने किसानों और आम जनता को संबोधित किया।
सौर ऊर्जा से कृषि में क्रांति का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सम्मान और सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह सोलर पंप योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो किसानों को सिंचाई के लिए एक टिकाऊ और प्रदूषण मुक्त विकल्प प्रदान करेगी। यह पहल न सिर्फ किसानों की लागत को कम करेगी, बल्कि उन्हें बिजली कटौती की चिंता से भी मुक्त करेगी, जिससे वे अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे।
किसानों और लाड़ली बहनों को आर्थिक संबल
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से हर किसान को 6-6 हजार रुपए, यानी कुल 12 हजार रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है।
इसके साथ ही, उन्होंने ‘लाड़ली बहना योजना’ की लाभार्थियों को भी बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद भाईदूज से सभी लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की राशि उनके खातों में भेजी जाएगी। यह राशि बहनों को आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाएगी।
प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
- लैपटॉप और स्कूटी: 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, वहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्कूटी भी प्रदान की जा रही है।
- साइकिल और गणवेश: स्कूल जाने वाले हर बच्चे को साइकिल और स्कूल यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि हर बच्चे को स्कूल जाने में सुविधा हो।
अंत में, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह दोहराया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य का कोई भी अंचल विकास से अछूता न रहे।
