लखनऊ: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘फार्म-स्टे’ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विकसित करने वाले निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह पहली बार है जब ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के बड़े आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
पूंजी निवेश पर सब्सिडी और विशेष छूट
योजना के तहत, निवेश की राशि के आधार पर सब्सिडी का अलग-अलग प्रावधान किया गया है। निवेशकों को पाँच अलग-अलग श्रेणियों में सब्सिडी दी जाएगी:
- ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक के निवेश पर: 25% की सब्सिडी (अधिकतम ₹2 करोड़)।
- ₹50 करोड़ तक के निवेश पर: 20% की सब्सिडी (अधिकतम ₹7.5 करोड़)।
- ₹200 करोड़ तक के निवेश पर: 15% की सब्सिडी (अधिकतम ₹20 करोड़)।
- ₹500 करोड़ तक के निवेश पर: 10% की सब्सिडी (अधिकतम ₹25 करोड़)।
- ₹500 करोड़ से अधिक के निवेश पर: 10% की सब्सिडी (अधिकतम ₹40 करोड़)।
सामान्य प्रोत्साहनों के अलावा, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के निवेशकों को भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। साथ ही, अगर कोई प्रोजेक्ट ‘फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन’ में स्थापित होता है, तो उसे 5% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, कुल सब्सिडी की सीमा अधिकतम 30% तक ही रहेगी।
अन्य प्रमुख लाभ और प्रोत्साहन
निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अन्य कई सुविधाएं भी दी हैं। इसमें ₹5 करोड़ तक के बैंक लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी शामिल है, जो अधिकतम 5 वर्षों तक दी जाएगी। इसके अलावा, निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क पर 100% की छूट मिलेगी।
योजना में रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो इकाइयां 50 या उससे अधिक स्थानीय लोगों को नौकरी देंगी, उनके ईपीएफ (EPF) योगदान की भरपाई सरकार द्वारा 5 सालों तक की जाएगी। साथ ही, दिव्यांग कर्मचारियों को काम पर रखने वाली इकाइयों को प्रति कर्मचारी ₹1500 प्रति माह की आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
प्रमुख सचिव, पर्यटन व संस्कृति मुकेश कुमार ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ पहुँचाना और उन्हें सशक्त बनाना है।
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